गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) अष्ट्रेलियाको २०२५ का लागि सम्पन्न निर्वाचनमा ACT (Australian Capital Territory) राज्यबाट राष्ट्रिय कार्यसमिति (National Coordination Council – NCC) सदस्य पदका लागि तीन जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन परिणामअनुसार निम्न उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्:

• जनक राज पौडेल – ६,७३८ मत

• भुवन तिमिल्सिना – ६,७०४ मत

• सुमन भट्टराई – ६,४३९ मत

तीनै उम्मेदवारहरूलाई व्यापक मतान्तरसहित निर्वाचित गराइएको छ, जसले उनीहरूलाई आगामी कार्यकालमा ACT राज्यको तर्फबाट NCC मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

विजयी उम्मेदवारहरूमध्ये भुवन तिमिल्सिना विशेष रूपमा पोखरा, नेपालका स्थायी बासिन्दा हुन्। उनले ६,७०४ मत प्राप्त गर्दै NCC सदस्य पदमा सफलतापूर्वक निर्वाचित भएका छन्। विगतदेखि नै नेपाली समुदायबीच सक्रिय रहँदै आएका तिमिल्सिनाको यो विजयले पोखरेली समुदायलाई समेत गौरवको अनुभूति गराएको छ।

यस अवसरमा सम्पूर्ण विजयी उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक बधाई तथा आगामी कार्यकालका लागि सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। साथै, निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण मतदाता, उम्मेदवार, स्वयंसेवक तथा निर्वाचन समितिलाई समेत पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेबापत धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ।

NRNA अष्ट्रेलियाको नयाँ नेतृत्वले गैरआवासीय नेपालीहरूका हक, हित, र पहिचानका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने विश्वास नेपाली समुदायले लिएको छ।

बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा २४ सय रुपैयाँले घटेको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज १ लाख ९५ हजार २ सय रुपैयाँमा झरेको हो।

त्यस्तै, चाँदीको भाउ पनि तोलामा १५ रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला २३५० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज २३३५ रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ।

७ साउन, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन नदिने नेकपा एमालेको निर्णयप्रति आफू अचम्मित नरहेको भण्डारीकी छोरी उषा किरणले बताएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले निर्णय प्रक्रियाप्रति जानकार रहेकाले अचम्मित नरहेको उल्लेख गरेकी छन्् । ‘निर्णय र निर्णयमा पुग्न गरिएका तिगडम दुवैबाट म चाहिँ अचम्मित छैन’ उनले लेखेकी छन्, ‘म खुसी छु कि यो खुला रुपमा बाहिर आयो ।’

ढुंगा छाएर परम्परागत शैलीमा बनाइएको अजिरकोट गाउँपालिका–४ सिरानडाँडाको एउटा घर अहिले निकै भाइरल छ । भच्चेकहुदैँ सिरानडाँडा घुम्न जाने पर्यटकको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीत भइहाल्छ । फोटो खिच्नकै लागि पर्यटकको भिड लाग्ने गर्छ । ‘यहाँ आउँदा यो घरले आकर्षण गर्छ,’ घुम्नका लागि सिरानडाँडा पुगेका मोहन श्रेष्ठले भने, ‘अहिले जताततै आरसिसी घर छन्, यस्तो घर बिरलै देख्न पाइन्छ ।’

गाउँले परिवेशको झल्को दिने उक्त घर स्थानीय श्रीप्रसाद तामाङको हो । २०७२ को भूकम्पले घर भत्किएपछि उनले त्यो घर बनाए तर, परम्परागत शैलीलाई मेटिन दिएनन् । उनले तीन वटा छुट्टै संरचना बनाएका छन् । सबै संरचना ढुंगा छाएर परम्परागत शैलीमा बनाइएको छ । ‘पहिले गाउँ घरमा तल गोठ हुन्थ्यो, त्यसपछि धन्सार अनि बार्दली सहित ढुंगाले छाएको घर हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही हिसावले मैले पनि तीन वटा छुट्टाछुट्टै संरचना बनाएको छु ।’

उनका अनुसार गोठ र धन्सार भनेर बनाइएको संरचनामा बार्दली निकालिएको छैन । मुख्य घरमा भने बार्दली राखिएको छ । स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय ज्ञान सिप र स्थानीय स्तरकै मौलिकता भएको घर निर्माण गर्दा आफ्नो पुख्र्याैली थलोसँग ‘सेन्टिमेन्टल याट्याचमेन्ट’ भएको महशुस हुने उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा आएपछि गाउँलेपन हुनुप¥यो, मेरो पुख्र्याैली थलोमा सेन्टिमेन्टल याट्याचमेन्ट हुन्छ, हिजोको बस्तुमा कनेक्सन हुन पाउँदा म छुट्टै आनन्द अनुभूति गर्छु,’ उनले भने ।

उनी प्राय गाउँमा बस्दैनन् । भूपू यूके आर्मी उनको स–परिवार लण्डनमा छन् । तर गाउँको मौलिकता जोगाउन भन्दै उनले बनाएको घरमा अहिले पर्यटकहरुको घुइँचो लाग्छ, सेल्फी र फोटोका लागि । आफ्नो घरमा पर्यटकको घुइँचो लाग्दा आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हुन त यो मेरो निजी घर हो, तर कोही घुम्न आउँदा यहाँ रमाएर फोटो खिच्छन् भने मलाई त्यसमा आपत्ति छैन ।’ आधुनिकताले खिचेको बेला युवापुस्ताको परम्परागत घरप्रति आकर्षण बढ्नु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय पर्यटकको गन्तव्य स्थल बन्दै गएको भच्चेक पुग्नेहरुका लागि फोटो खिच्ने उपयुक्त स्थान सोही घर बनेको छ ।

घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र दर्ता गर्ने बाटो खोल्ने विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । प्रदेश सभाबाट सोमबार गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता गर्ने कानुनी आधार तयार भएको हो ।

संशोधन विधेयकमार्फत मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ, जसले घरेलु, स्थानीय वा रैथाने मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग दर्तालाई सहज बनाएको छ । ‘तर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु वा स्थानीय वा रैथाने मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता गर्न यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन,’ उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ ।
सरकारले ०८१ माघ १४ मा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समावेश थिएन । सभामा सामान्य छलफलपछि विधेयकलाई गत वर्ष फागुन २२ मा अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइयो । समितिमा दफावार छलफलको क्रममा घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिन सरकारले विधेयक ल्याएको र त्यसका लागि उद्योग दर्ताको व्यवस्था नभएको विषय उठेको थियो । यसपछि समितिले अन्तिम प्रतिवेदनमा दर्तामा बाधा नपर्ने वाक्य थप गरेर घरेलु मदिरा उद्योग दर्ताको कानुनी आधार तयार पारेको हो ।

सरकारले ०८१ चैतमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयक अर्थ तथा विकास समितिमा छलफलकै क्रममा छ । मदिरा विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ ले कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाका कारण औद्योगिक ऐनको संशोधनमा अर्थ समितिले घरेलु मदिरा उद्योग दर्ता गर्न सकिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको हो ।

मूल ऐनको दफा २७ मा यसअघि रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार संशोधनमार्फत थप गरिएको छ । उद्योग स्थापना, अनुमति, दर्ता, खारेजीसम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्य एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगलाई जग्गा प्राप्त गर्न, लिजमा र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण पनि यही केन्द्रबाट हुनेछ ।

दफा ३३ को उपदफा १ ले प्रदेश औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर वा प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्र र दूरीभित्र कुनै पनि प्रकारको भवन निर्माण र वस्ती विकासमा रोक लगाएको छ । तर, यो व्यवस्थाले निजी जग्गामा भवन वा बस्ती विकास हुन नपाएमा त्यसबापत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था उपदफा २ ले गरेको छ । उपदफा २ ले संघ सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टरमा भवन निर्माण र बस्ती विकासलाई बन्देज गरेको छ ।

विधेयकले मूल ऐनको दफा ३५ (ख) ले लघु उद्योग वा १० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका घरेलु उद्योगको दर्ता सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनबमोजिम स्थानीय तहमै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको कानुन नहुँदासम्म ऐनको आधारमा तयार हुने नियमावलीको व्यवस्था आकर्षित हुनेछ ।

गोरखा — गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६ चुम्चेतमा भीरबाट खसेको ढुंगाले लागेर घाइते भएका एक पुरुषको दुई दिनपछि हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ।

४५ वर्षीय ङुइटुप लामालाई गोरखा १ का सांसद राजेन्द्र बजगाईको समन्वयमा बुधबार दिउँसो अल्टिच्यूड एयरको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौं पठाइएको हो। उनी काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन्।

गत सोमबार छेकम्पार जाने क्रममा रेन्जोम भन्ने स्थानमा भीरबाट खसेको ढुंगाले लाग्दा लामाको देब्रे खुट्टा भाँचिएको थियो। तत्काल उद्धार र उपचारको सुविधा नहुँदा उनी गाउँमै छटपटाइरहेका थिए।

स्थानीय गोपाल लामाका अनुसार गाउँमा न त राम्रो स्वास्थ्य सेवा छ, न त यातायात। ‘गाउँकै हेल्थपोस्टमा सामान्य पट्टी मात्र बाँधियो,’ उनले भने, ‘हिजो दिनभर गाउँलेले पाँच घण्टा बोकेर घर ल्याएका थिए, तर तत्काल काठमाडौं लैजान सकिने अवस्था थिएन।’

बर्खायामको कारण मोटरबाटो चुमनुब्री गाउँपालिका–३ सम्म मात्रै सञ्चालनमा रहेको र सो पनि सधैं खुला नहुने स्थानीयले बताएका छन्। ‘सडक सोतीसम्म मात्रै चल्छ, तर बर्खामा त्यहाँसम्म पनि गाडी पुग्दैन,’ स्थानीय गोपाल गुरुङले भने, ‘गाउँबाट बिरामी बोकेर सोतीसम्म पुर्याउन तीन दिन लाग्छ।’

सञ्चार सेवाको अवस्था पनि कमजोर रहेको भन्दै उनले दुःख पोखेका छन्। ‘गाउँमा फोन चल्दैन, इन्टरनेट पनि राम्रो छैन, यस्तो बेलामा बाहिर जानकारी दिन र उद्धारको पहल गर्न निकै गाह्रो पर्छ,’ गुरुङले बताए।

दुर्गम बस्ती भएका कारण यस्ता समस्याले स्थानीयलाई सधैं सताउने गरेको र उपचारको अभावमा ज्यान जोखिममा पार्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

उद्धार गरिएको घाइते लामाको अहिले ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ र स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको चिकित्सकले बताएका छन्।

सहिदलखन गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मनकामना प्रसिद्ध मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने घोषणा गरेको छ । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको पवित्र धाम मनकामनालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र देशी, विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पालिकाको छ ।

यो मन्दिर करिब चारसय बर्ष प्राचीन मानिन्छ । यहाँ बर्षमा लाखौं पर्यटक भित्रिन्छन् । विशेषगरी भारतीय पर्यटक धेरै भित्रिन्छन् । दैनिक चार पाँच हजार भक्तजनहरु भित्रिने यहाँ अधिकांश भारतीय हुने गर्छन् । मनकामना मन्दिरको उत्पत्तिको किंवतन्ती तत्कालीन राजा राम शाहकी महारानीसंग जोडिन्छ । त्यस बेलादेखि स्थापना भएर पूजाआजा सुरु भएको सो मन्दिरको लोकप्रियता, प्रसिद्धि आजसम्म निरन्तर बढिरहेको छ ।

यसको ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व र वर्तमान लोकप्रियताका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न योग्य छ । कुनै पनि स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नका लागि युनेस्कोले केही महत्वपूर्ण प्रावधान र मापदण्ड तोकेको छ । कुनै पनि सम्पदा स्थल विश्वव्यापी रूपमा असाधारण महत्वको हुनुपर्छ, जसले मानवजातिको लागि समग्रमा साझा महत्व राख्छ र जसको संरक्षण तथा भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यसको अर्थ त्यो स्थल कुनै राष्ट्रिय सिमानाभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण मानवताका लागि महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

मानव सिर्जनशील प्रतिभाको उत्कृष्ट कृति हुनुपर्ने, वास्तुकला, प्रविधि, स्मारकीय कला, सहर योजना वा भूदृश्य डिजाइनको विकासमा मानव मूल्यहरूको महत्वपूर्ण आदानप्रदानको प्रमाण हुनुपर्ने, कुनै लोप भइसकेको वा जीवित सांस्कृतिक परम्परा वा सभ्यताको लागि अद्वितीय वा कम्तीमा पनि असाधारण गवाही हुनुपर्ने, मानव इतिहासको महत्वपूर्ण चरणहरूलाई चित्रण गर्ने भवन, वास्तुकला वा प्राविधिक समूह वा भूदृश्यको उत्कृष्ट उदाहरण हुनुपर्ने छ ।

यस्ता मापदण्ड पूरा गरेको मनकामना मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि पहल गनु उचित हुनेछ ।

धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका–६, गोलाङटारमा असार ९ गते साँझ करिब ५ बजे भएको क्रेन दुर्घटनामा घाइते भएका काठमाडौं महानगरपालिका–६ बस्ने ३३ वर्षीय जयराम तिमिल्सिनाको उपचारको क्रममा आज असार १८ गते बिहान ३:४० बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा मृत्यु भएको छ।

दुर्घटना बा २ ख ६४९० नम्बरको क्रेन अनियन्त्रित भई सडकको भित्तामा ठोक्किँदा भएको थियो। दुर्घटनामा चालकसहित चार जना घाइते भएका थिए। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–६ बस्ने चालक राजु बिडारीलाई धादिङबेसी अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको थियो र उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

अन्य घाइतेहरू पर्साको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका–१५ बस्ने १८ वर्षीय रियाज खान र सोही ठाउँका २० वर्षीय ओमराज रामको हातखुट्टामा चोट लागेको थियो। उनीहरू उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्।

जयराम तिमिल्सिनालाई टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। उनलाई धादिङबेसीबाट रेफर गरी काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित हेम्स अस्पताल हुँदै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा आज बिहान उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको वैधतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज असार १८, २०८२ मा सुनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि प्राविधिक कारणले मिति सरेर आजलाई तोकिएको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दामाथि बहस भएको थियो। गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ थालिएको यस मुद्दामा १५ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। असार १७ गते पनि इजलास फैसला सुनाउने तयारीमा व्यस्त थियो, र कुनै प्राविधिक समस्या नआए आज निर्णय सुनाइने स्रोतले जनाएको छ।

५२ संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण के हो?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रभावित भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा सदस्य थिए। उपसभामुखको पद रिक्त थियो। सापकोटा र देउवाले बैठकमा सहभागिता नजनाएपछि परिषद्को गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्था थियो।

यसै पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी तीन जना उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरे। ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनअघि ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये ३२ जना नियुक्त भए। प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ नभई ती नियुक्तिहरू भए।

त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि थप २० जना पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्त भए, जुन पनि संसदीय सुनुवाइविना भएको थियो। यी नियुक्तिहरूलाई गैरसंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएका थिए।

संवैधानिक र कानूनी पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको धारा २८३ अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्छ। धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, जसले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिस गर्छ। धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ। तर, अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गरी संसदीय सुनुवाइविना नियुक्तिहरू भए, जुन संविधानको मर्मविपरीत भएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।

निष्कर्ष

५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रकरणले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले यी नियुक्तिहरूको वैधता र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना बारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ। यो फैसला संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतामा पनि प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।