सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको वैधतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज असार १८, २०८२ मा सुनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि प्राविधिक कारणले मिति सरेर आजलाई तोकिएको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दामाथि बहस भएको थियो। गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ थालिएको यस मुद्दामा १५ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। असार १७ गते पनि इजलास फैसला सुनाउने तयारीमा व्यस्त थियो, र कुनै प्राविधिक समस्या नआए आज निर्णय सुनाइने स्रोतले जनाएको छ।
५२ संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण के हो?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रभावित भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा सदस्य थिए। उपसभामुखको पद रिक्त थियो। सापकोटा र देउवाले बैठकमा सहभागिता नजनाएपछि परिषद्को गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्था थियो।
यसै पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी तीन जना उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरे। ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनअघि ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये ३२ जना नियुक्त भए। प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ नभई ती नियुक्तिहरू भए।
त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि थप २० जना पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्त भए, जुन पनि संसदीय सुनुवाइविना भएको थियो। यी नियुक्तिहरूलाई गैरसंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएका थिए।
संवैधानिक र कानूनी पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा २८३ अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्छ। धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, जसले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिस गर्छ। धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ। तर, अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गरी संसदीय सुनुवाइविना नियुक्तिहरू भए, जुन संविधानको मर्मविपरीत भएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।
निष्कर्ष
५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रकरणले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले यी नियुक्तिहरूको वैधता र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना बारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ। यो फैसला संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतामा पनि प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
